नमस्कार मित्रांनो,
मी रुपेश जाधव, तुमच्या विश्वासार्ह Rupeshfinancialexpert.in या प्लॅटफॉर्मवर तुमचं स्वागत करतो.
GST लागू झाल्यापासून व्यवसायांना सर्वात जास्त भीती वाटते ती म्हणजे GST Notice, Audit आणि Litigation यांची. योग्य माहिती नसल्यामुळे अनेक वेळा लहान चुका मोठ्या tax disputes मध्ये रूपांतरित होतात.
या लेखामध्ये आपण GST notices का येतात, audit कसं होतं, आणि कोणत्या चुका केल्यामुळे litigation वाढतं हे सर्व practical दृष्टिकोनातून समजून घेणार आहोत.
भाग 1️⃣ : GST Notice म्हणजे काय?
GST Notice म्हणजे:
- GST Department कडून करदात्याला पाठवलेले
- clarification, information किंवा tax demand साठीचे
- अधिकृत communication
हे notices सामान्यतः GST portal वर online दिले जातात.
भाग 2️⃣ : GST Notices येण्याची सामान्य कारणे
1. Return mismatch
- GSTR-1 आणि GSTR-3B मध्ये फरक
- Vendor ने upload न केलेल्या invoices वर ITC claim
2. Excess ITC claim
- Ineligible ITC (blocked credits)
- Rule 36(4) चे उल्लंघन
3. Late filing of returns
- सतत returns उशिरा भरल्यास system-based notices
4. E-Way Bill discrepancies
- E-Way bill नसताना movement
- Quantity / value mismatch
भाग 3️⃣ : GST Audit म्हणजे काय?
GST Audit म्हणजे:
- GST authorities कडून
- करदात्याच्या books, returns आणि documents ची तपासणी
Audit चे प्रकार:
- Departmental Audit (Section 65)
- Special Audit (Section 66)
- Scrutiny of Returns (Section 61)
भाग 4️⃣ : GST Audit दरम्यान सामान्य चुका
- Reconciliation statements ready नसणे
- ITC supporting documents उपलब्ध नसणे
- Wrong tax classification (HSN / SAC)
- Place of supply च्या चुका
भाग 5️⃣ : GST Litigation वाढण्याची प्रमुख कारणे
1. Notices ला वेळेत उत्तर न देणे
- Reply delay मुळे ex-parte orders
2. Proper documentation नसणे
- Agreements / POs / Invoices mismatch
3. Wrong interpretation of law
- Circulars / notifications ignore करणे
4. Professional advice न घेणे
भाग 6️⃣ : GST Notices कसे हाताळावेत? (Best Practices)
- Notice पूर्णपणे वाचा आणि section identify करा
- Reply देण्यापूर्वी facts आणि law verify करा
- Supporting documents attach करा
- आवश्यक असल्यास GST professional / CA ची मदत घ्या
भाग 7️⃣ : Litigation Risk कमी करण्यासाठी उपाय
- Regular GST reconciliations (monthly / quarterly)
- Vendor compliance tracking
- Proper internal controls
- Periodic GST health check
निष्कर्ष (Conclusion)
GST Notices आणि Audits टाळणं पूर्णपणे शक्य नसले तरी:
- योग्य compliance
- timely response
- आणि strong documentation
यामुळे GST litigation risk मोठ्या प्रमाणात कमी करता येतो.
GST –https://rupeshfinancialexpert.in/mr/gst-meaning-history-registration-marathi/
GST Calendarhttps://rupeshfinancialexpert.in/mr/monthly-gst-calendar-due-dates-india-marathi/
