नमस्कार मित्रांनो,
मी रुपेश जाधव, तुमच्या हक्काच्या Rupeshfinancialexpert.in या प्लॅटफॉर्मवर तुमचं स्वागत करतो.
GST compliance मध्ये काही विषय असे आहेत जे कॉर्पोरेट व्यवहारांमध्ये वारंवार अडचणी निर्माण करतात. त्यामध्ये Performance Retention आणि Purchase Order (PO) related GST issues हे दोन विषय अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.
या लेखामध्ये आपण हे दोन्ही विषय कायदेशीर तरतुदी, practical scenarios आणि risk-mitigation approach यांच्या आधारे सविस्तर समजून घेणार आहोत.
भाग 1️⃣ : Performance Retention under GST
1. Performance Retention म्हणजे काय?
Performance Retention म्हणजे एखाद्या project किंवा contract मध्ये:
- vendor कडून अपेक्षित काम योग्यरीत्या पूर्ण होईपर्यंत
- payment मधील ठरावीक रक्कम retention money म्हणून धरून ठेवली जाते
ही रक्कम सामान्यतः:
- project पूर्ण झाल्यानंतर
- defect liability period नंतर
- किंवा ठरावीक कालावधीनंतर
release केली जाते.
2. GST अंतर्गत Performance Retention ची समस्या
GST कायद्यानुसार:
- जर vendor ला invoice ची पूर्ण रक्कम 180 दिवसांच्या आत अदा केली नाही
- तर त्या invoice वर घेतलेला Input Tax Credit (ITC) reverse करावा लागतो
- आणि त्या reversal वर interest देखील लागू होतो
ही तरतूद CGST Act – Section 16(2) अंतर्गत येते.
📌 Performance Retention मुळे अनेक वेळा 180 दिवसांची अट पूर्ण होत नाही.
3. Service Tax regime मधील स्थिती (Background)
Service Tax काळात:
- Circular No. 122/03/2010-ST (dated 30-04-2010) नुसार
- book adjustment / deemed payment हे payment मानले जात होते
- त्यामुळे retention amount वर credit denial होत नव्हते
परंतु:
- GST कायद्यात अशी स्पष्ट सूट दिलेली नाही
- त्यामुळे litigation risk वाढले आहे
4. Corporate Practical Approach (Best Practice)
अनेक corporate entities:
- Service Tax regime मधील जुन्या interpretation वर आधारित
- Performance Retention वर ITC reverse करत नाहीत
⚠️ मात्र हा approach:
- Audit objection
- Future litigation
यासाठी कारण ठरू शकतो.
Recommended approach:
- Vendors कडून Performance Retention ऐवजी Bank Guarantee (BG) घेणे
- PO / Contract clauses त्यानुसार modify करणे
- GST litigation risk significantly कमी करणे
भाग 2️⃣ : Purchase Order (PO) संबंधित GST Issues
5. PO वेगळ्या State वर, Supply वेगळ्या State मधून
Issue:
- PO एका State registration वर काढला जातो
- पण goods / services दुसऱ्या State मधून supply होतात
📌 परिणाम:
- चुकीचा tax charge होतो (CGST/SGST vs IGST)
- Manual correction करावी लागते
- Compliance breach होते
6. Multi-State Goods साठी Common PO
Issue:
- एकाच PO वर goods
- वेगवेगळ्या State मध्ये consume होतात
⚠️ GST कायद्यानुसार:
- अशी पद्धत अनुमत नाही
- प्रत्येक State consumption साठी स्वतंत्र PO आवश्यक आहे
7. Multi-State Services साठी ISD न वापरणे
Issue:
- एकाच PO वर services
- वेगवेगळ्या State units कडून वापर
- ISD registration वापरात नाही
📌 Result:
- चुकीची ITC availment
- Audit observations
8. Goods Advance वर GST Clause
Issue:
- PO मध्ये advance वर GST payable अशी clause
- Vendor advance वर GST घेतो
- पण तो GST सरकारकडे भरत नाही
⚠️ वस्तूंसाठी advance वर GST लागू नसतो.
हा issue:
- Cash flow loss
- GST dispute
याला कारणीभूत ठरतो.
9. Multiple Companies साठी Common PO
Issue:
- दोन वेगवेगळ्या legal entities साठी
- एकाच PO वर supply
📌 GST कायद्यानुसार:
- प्रत्येक company स्वतंत्र taxable person आहे
- Common PO GST non-compliance ठरतो
निष्कर्ष (Conclusion)
Performance Retention आणि PO related issues हे GST litigation चे major triggers आहेत. योग्य contractual structuring, documentation आणि compliance approach ठेवल्यास:
- Tax disputes टाळता येतात
- ITC blockage कमी करता येतो
- Corporate GST risk significantly कमी होतो
